काठमाण्डौं । नेपाल प्रहरीभित्र लामो समयदेखि रोकिएको नियमित सरुवा प्रक्रियाले संगठनभित्र असन्तुष्टि, अन्योल र नेतृत्वप्रतिको प्रश्नलाई तीव्र बनाएको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि डिआइजीसम्मका अधिकृतहरूको सरुवा सूची तयार भए पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा प्रहरी संगठनभित्र “निर्णयविहीन अवस्था” सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सामान्यतया एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका अधिकृतहरूको सरुवा गरिने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर यसपटक भने सरुवा प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा लम्बिँदा जिल्लादेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरीक्षक, डीएसपी, एसपीदेखि डिआइजीसम्मको प्रारम्भिक सूची तयार गरिसकेको छ । तर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लामो समयदेखि भेटघाटको समय नपाएको कारण निर्णय अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

यद्यपि नेपाल प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मका अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ । तर व्यवहारमा भने प्रहरी नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो संगठनभित्रै सुनिन थालेको छ ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि “राजनीतिक स्वीकृतिबिना कुनै निर्णय नहुने” संस्कारले संगठनको स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ । सिपाहीदेखि माथिल्लो तहसम्मको सरुवासमेत राजनीतिक तहसँग जोडिने प्रवृत्तिले प्रहरी प्रशासनलाई व्यावसायिकभन्दा बढी पहुँचमुखी बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वस्तुगत र पारदर्शी रूपमा सरुवा गर्न सकिने अवस्था नेतृत्वले देखाउन सकेको छैन । यही कारण राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो ।”

सरुवा रोकिँदा धेरै अधिकृत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने, शक्ति केन्द्र बन्न नदिने र प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले नियमित सरुवा आवश्यक मानिन्छ । तर यसपटकको ढिलाइले संगठनभित्र निराशा र मानसिक दबाब बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“कहिले सरुवा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । काममा ध्यान केन्द्रित गर्नै कठिन भइरहेको छ,” एक अधिकृतले गुनासो गरे । उनका अनुसार लामो समय एउटै स्थानमा रहँदा स्थानीय राजनीतिक तथा आर्थिक समूहसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध विकसित हुने जोखिम पनि बढ्छ ।

प्रहरी प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो संगठनको मनोबल, कमाण्ड संरचना र समग्र शान्तिसुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । समयमै सरुवा नहुँदा निर्णय क्षमता कमजोर हुने, गुटबन्दी बढ्ने र कमाण्ड चेन प्रभावित हुने खतरा रहने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

विशेषगरी जिल्लामा लामो समय बस्ने प्रहरी प्रमुखहरू स्थानीय शक्ति समूहसँग नजिकिने सम्भावना बढ्ने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणमा समेत असर पर्न सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू भने प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेतृत्वकै कमजोरी भएको बताउँछन् । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा संगठन क्रमशः “आदेश कुरेर बस्ने संरचना” मा बदलिएको उनीहरूको धारणा छ ।

यतिबेला प्रहरी वृत्तमा एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेको छ — यदि प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने संगठनको वास्तविक नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ?

कतिपय अधिकारीहरूका अनुसार नेतृत्वको यही “लाचार प्रवृत्ति” ले राजनीतिक तहलाई अझ हस्तक्षेपकारी बनाएको हो । विगतका धेरै आइजिपीहरूले पनि राजनीतिक स्वीकृतिबिना स्वतन्त्र निर्णय लिन नसकेको उदाहरण दिँदै प्रहरी संगठनभित्र “कमान्डभन्दा पहुँच बलियो” भन्ने मानसिकता विकसित भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यसबीच प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले सरुवा सूची अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । तर राजनीतिक तहबाट स्पष्ट संकेत नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सरुवा प्रक्रियामा भएको यही अन्योलले अहिले प्रहरी संगठनभित्र मनोबल खस्किँदै गएको, कमाण्ड संरचनामा अस्थिरता बढ्दै गएको तथा समग्र शान्तिसुरक्षामै असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी कानुनअनुसार सञ्चालन गर्ने बहस फेरि एकपटक तीव्र बनेको छ ।